सुध्रिएन दिल्लीको मानसिकता, दबाब बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ नै भरपर्दो माध्यम



काठमाडौं, १२ जेठ । नेपालले अतिक्रमित भूमि समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि वार्ताका लागि भारत लचिलो हुने अपेक्षा थियो । तर, तीन वटा कुटनीतिक नोटको वेवास्ता र तारन्तारको वार्ताको आग्रह टार्दै आएको भारतले विवाद समाधान होइन बढाउने हो कि भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । वार्ताका लागि भारत अझै अनिच्छिुक रहे मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरणको विकल्प नदेख्ने विज्ञले हालै जारी गरेको नक्सा तत्काल राष्ट्रसंघमा बुझाएर भारतलाई थप दबाब दिनुपर्ने सुझाउन थालेका छन् । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई भेटन पनि मानेनन परराष्ट्रका अधिकारीले भारतको सरकार नेतृत्व र उच्च अधिकारीले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतसँग भेट्नसमेत नचाहेको परराष्ट्रमन्त्रीकै भनाइले उ तत्काल वार्ताका लागि तयार छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यसले वार्ताबाटै समाधान खोज्ने नेपालको उद्देश्यमा ठेश पु¥याउँदा विवाद तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने निर्णय सच्याउनु पर्ने बाध्यता क्रमशः सिर्जना गर्ने छ । तर, भारतकै सानो भएपनि समूह, सीमित सञ्चारमाध्यम र नेपाल मामलाका केही जानकारले वार्ताका लागि भारतीय संस्थापनमा दबाब बढाइरहेका छन् । भारतीय दैनिक पत्रिका ‘द हिन्दू’ र ‘इण्डियन एक्सप्रेस’लगायतले नक्सा युद्धले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिने भन्दै वार्तामै जोड दिन भारतलाई आग्रह गरिसकेका छन् । नेपालले मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा भारत झनै चेपुवामा पर्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

कार्तिकमा भारतले आफ्नो भू–भाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आह्वान गर्दा उ तयार भएन । बरु, त्यसको ६ महिना नबित्दै उसले नेपाली भू–भाग हुँदै तिब्बतको कैलाश–मानसरोबर जोड्ने सडक उद्घाटन ग¥यो । जसप्रति पनि विरोध जनाउँदै नेपालले वार्ताका लागि तयार हुन आग्रह ग¥यो । नेपालको यत्रो हिम्मत, अब नेपालको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिदिऊ ! पटक–पटकको आग्रह वेवास्ता गरेपछि दबाब बढाउनकै लागि नेपालले यसअघि नसमेटिएको भू–भाग पारेर पूर्ण नक्सा जारी ग¥यो । जसलाई भारतीय संस्थापन नजिकका पूर्व जनरल र सचिवहरुले नेपालको यत्रो हिम्मत भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने धम्की दिन थालेका छन् ।

सम्भावित जोखिमको तयारी आफ्नो ठाउँमा होला । तर, वार्ताका लागि दबाब बढाउनु र प्रतीक्षा गर्नु नै नेपालको तत्कालीन प्राथमिकता हो । वार्ताको पखाईसहित जारी गरेको नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कार्टोग्राफिक डिभिजन’मा तत्काल पठाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ । दर्ता हुने नक्साको अध्ययन राष्ट्रसंघले नै गर्दा नेपालको दावी थप सशक्त हुनसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

दबाब बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ नै भरपर्दो माध्यम
संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कार्टोग्राफिक डिभिजन’मा विश्वका सबै देशका नयाँ तथा पुराना गरी हजारौं नक्सा छन् । कार्टोग्राफिक सेन्टर नक्सा ‘मोडरेट’ गर्ने ठाउँ भएकाले उनीहरुले नै यसको अध्ययन गर्नेछन् । अध्ययनका आधारमा विवादित देखिएपछि दुवै पक्षसँग भएको प्रमाण पेश गर्न राष्ट्रसंघले आग्रह गर्नेछ । त्यसबेला प्रमाण भारत समक्ष होइन राष्ट्रसंघमै पेश गर्नुपर्ने परिस्थितिले मुद्दा स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने जानकार बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ १३ गते मङ्गलवार